ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਜ ਮਲੇਰਿਆ ਮੁਕਤ ਮੇਵਾਤ (ਐਮਐਮਐਮ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਰਗੇ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਾ-ਹਰੀ-ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਚਆਈਵੀ ਏਡਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਵ ਵੱਲੋਂ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈਪੇਆਈਟਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ ਐਚਸੀਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਸੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਿਆ ਮੁਕਤ ਮੇਵਾਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਫਲ ਸਮਾਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਜੀਨਾ, ਸੁਡਾਕਾ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1.86 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲੇਰਿਆ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ 74 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਲੇਰਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2022 ਤਕ ਮਲੇਰਿਆ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਨਵੇਂ ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਚਆਈਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਹਤ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਏਐਨਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚਆਈਵੀ ਏਡਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਕ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਾ-ਹਰੀ-ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਇੰਜੇਕਟੇਬਲ ਕਾਨਟ੍ਰਾਸੇਪਟਿਕ ਡਿਮਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ -ਅੰਤਰਾ ਹਰੀ) ਇਕ ਵੈਬ ਮੋਬਾਇਲ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਇਨ-ਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਾ ਟੀਕਾ ਸਾਧਨ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸਐਮਐਸ ਵਜੋ ਰਿਮਾਂਈਡਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਹੈਪੇਆਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਐਚਸੀਵੀ ਜੇਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ 19 ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੳਸ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਾਗਾਰ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੈਲਵਰਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।