ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀਅਤਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਲਾਵਾ, ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਬੰਦੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਛਾ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਵਜੋ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਕ ਹਮੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਤੱਵਕਾਂਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਵੇਨਿਯੂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 7187 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5554 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 345 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਤਕ 43166 ਟਾਈਟਲ ਡੀਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 5318 ਵਿਵਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2760 ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਐਨਆਰਆਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਐਨਆਰਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੁਆਇੰਅਮੈਂਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਸੀ ਗੁਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਰਸੀ ਬਿਡਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ।