ਮਮਦੋਟ, 5 ਜੂਨ 2020 – ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਜਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਬਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੰਲ਼ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜਦੂਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 5000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਬੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀਆ ਲਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਉੱਪਰ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜਦੂਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
