ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਨੂੰ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ‘ਤੇ 98,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਸੀ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 27,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 2014-15 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਉਦੋ ਹਿਦਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 27,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ ਵਿਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਬੁਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2014-15 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 70,90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 27,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਰਜ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ 98 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਹੋਇਆ ਦੁਗਣਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋ 2014-15 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 3.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 8.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜ 22.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਰੇਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਰੇਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਚ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੂਪਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜ ਹੈ।
ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ, ਮਾਲ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਚ 3697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 3470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 4600 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 4900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 6343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਾਊਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ-ਵੈਟ ਤੋਂ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ-ਵੈਟ ਵਜੋ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 18,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 23400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 26400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 27800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 32600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਣ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਣਗੇ, ਸਗੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਿਤ ਆਰਿਆ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
