ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੁੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਂਜੀਡੈਂਸ਼ਿਅਡ ਪਲਾਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਹੁਣ 1.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 43.72 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਰੇਜੀਡੈਂਸ਼ਿਅਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰਾਂ 3.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 11.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ 5.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ 93.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 32.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਾਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ 89.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 38.87 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ/ਕੋਲਡ ਸਟੇਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 14.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 2.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ 14.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 2.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ/ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ/ਹੋਟਲ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 25.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 3.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ 3.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 43.29 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀਸੀ/ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ 17.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਿਤ ਆਰਿਆ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।