ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 : ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜੀਨਸ ਪੈਂਟਾਂ ਕੰਬੋਦੀਆ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 198 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਿਂਮਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਹਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸਿਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਸਿਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ’ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵੇ ਏਰੀਆ ਇੰਪੈਕਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 487 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
