ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਐਸ੍ਰਐਸਸੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਐਸ੍ਰਐਸਸੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ ਲਗਭਗ 59 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਸਕਾਲਰ੪ਿਪਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਲ ਨਾਮਜਦ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2013 -14 ਦੌਰਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2018 -19 ਦੌਰਾਨ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਟਿਯੁ੪ਨ ਫੀਸ, ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ੍ਰਰਖਾਵ ਭੱਤਾ, ਖੋਜ ਲਈ ਟਾਇਪਰਾਈਟਿੰਗ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸਈਸੀਸੀ ਡੇਟਾ (ਸਮਾਜਿਕ੍ਰਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮ੪ੁਮਾਰੀ ਆਂਕੜੇ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾ੍ਰਪਿਤਾ ਅਸਿਖਿਅਕ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੪ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾ੪ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿ੪ੇ੪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੪ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਡਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰ੪ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕੌ੪ਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਲ 2021੍ਰ22 ਤੋਂ ੪ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨਲਗਭਗ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਕਛਮਣ ਨਾਪਾ, ਜਗਦੀ੪ ਨੈਯਰ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।