ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅੰਤੋਦੇਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਊਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਕੈਲੇਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਅਜਿਹੇ 1 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਟੱਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਅੰਤੋਦੇਯ ਸਰਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਦਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਜਨਤਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੰਤੋਦੇਯ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ 2020 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ-ਸਟੇਟ/ਯੂਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਭਿਨਵ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ, ਆਨਲਾਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਅਵੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਵੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਕਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ) ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਕਮ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ/ਹਿੱਸਾ ਭਰੋਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਵੰਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.07 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 21,000 ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2471 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤਕ ਅਤੇ 2471 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਣਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।