ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ (ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ-2020) ‘ਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ.ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ (ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ-2020) ‘ਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ.ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਟੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ-2020 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪਡੀ, ਟੇਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ-2020 ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਚਐਮਆਈਐਸ) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਵੀਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਬੰਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਡਾ. ਐਸ.ਬੀ. ਕੰਬੋਜ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ, ਟੇਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਐਸ.ਬੀ. ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ-ਡੇਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਦੋ ਓਪੀਡੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਇਜਡ ਓਪੀਡੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਓਪੀਡੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੇਠੈ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੇਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 20,268 ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਲੱਮ ਏਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ, ਆਈਐਲਆਈ (ਇੰਫਲੂਏਂਜਾ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਿਮੋਨਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਨ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੈਬ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਉਪਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਫਰਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਭਿਨਵ ਆਈਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਅ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਸਰੰਖਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਪਾਲ ਪੇ ਚਰਚਾ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸੰਗ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਆਈਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਲਾਈ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਈ 600 ਸਮਰੱਥ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਈਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਰੱਥ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.37 ਲੱਖ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੀਏਵਾਈ ਦੇ 4.94 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।