ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੀਜ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।