ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2017-22 ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2017-22 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਭਿਅਸ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਰਸੀਐਮਐਸ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਮਨੀ/ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਸੀਐਮਐਸ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇਨੇਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ) ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਡੀਡ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡਜ਼ ਨੈਸ਼ਲਲ ਜੈਲੇਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ(ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ) ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਦਫਤਰ (ਸੀਆਰਓ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ / ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਨ ਇਨਕਮਬ੍ਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਕਦ ਵਿਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਨਾਨ ਇਨਕਮਬ੍ਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ / ਕਾਨੂੰਗੋ / ਸੀਆਰਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ / ਸੀ.ਆਰ.ਓ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿਧੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਓ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਰਸੀਐਮਐਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਰਸੀਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ (ਐਸਆਰਓਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਸਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ /ਤਹਿਸੀਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੈਨੁਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੁਅਲ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਰੀਟ੍ਰਾਇਵਿੰਗ) ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 70000 ਮੁਸਾਵਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼, ਜੀਆਈਐਸ ਟੈਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਦੇ ਜੂਨ, 2021 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਢਾਂਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਾਜ਼ੋਲ ਲੈਂਡਜ਼, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਰਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ / ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ।
