ਫਗਵਾੜਾ, 07 ਸਤੰਬਰ 2020: ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿੱਤਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ, ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ”….। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰਸੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਗੀਤ ਦਰਪਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ, ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਟੀ.ਡੀ.ਚਾਵਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੇਪ ਸਾਹਿੱਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ, ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
