ਕੋਵਿਡ–19 ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ
ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ; ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ
24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਡੀਐੱਮ) ਕਾਨੂੰਨ, 2005’ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਰਾਜ ਲੈਣਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀਜ਼) ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ / ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਬ–ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ–ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਰਅਸਲ ਹਰੇਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
• ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ (ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ) ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ;
• ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ;
• ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ / ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ;
• ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ;
• ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਆਦਿ;
• ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਦੁਆ–ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।
ਉਂਝ, ਔਨਲਾਈਨ / ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ–ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲ–ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ–ਔਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ–ਔਫ਼, ਅਤੇ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਇੰਟਰ–ਸਟੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ–ਸਟੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਥੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ / ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਨ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਮ–ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ’ (ਡਬਲਿਊਐੱਫ਼ਐੱਚ – WfH) ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਘੰਟੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਾਰਜ–ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਚਿਤ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਣ, ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇ ਫ਼ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ (2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭਾਵ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ
ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ; ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਲੈਣਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰੋਗਯ–ਸੇਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਆਰੋਗਯ–ਸੇਤੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਛੂਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਛੂਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ–ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਰੂਪ (ਕੰਪੈਟੀਬਲ) ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੋਗਯ–ਸੇਤੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਣ। ਇੰਝ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
