ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏਆਈਆਈਬੀ) ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ (ਡੀਵੀਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 393,964 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ ਨੇ; ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏਆਈਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਹ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਡੀਵੀਸੀਏ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਣਵਤਾ, ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2005 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਰਧ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 19 ਹੋ ਗਈ (ਕੁੱਲ 41 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ)।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਿਚਲੇ ਦਾਮੋਦਰ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 33,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 461,000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਏਆਈਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਜੇ. ਪਾਂਡਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ), ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਸਤਹ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 413.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਏਆਈਆਈਬੀ (145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਆਈਬੀਆਰਡੀ (145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (123.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਆਈਆਈਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
