ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ, 7 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸ-3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹੁਣ 2000 ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ| ਝਾਂਡਲੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਏ 12 ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਾਨ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀਹੈ| ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|