ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਭ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਪਈ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
