ਰਾਜਪੁਰਾ, 25 ਜਨਵਰੀ 2024- ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅੱਗੇ ਲਿਨਫੌਕਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ( ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ) ਕੰਪਨੀ ਖੰਨਾ ਡੀਪੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ ਔਰਤਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡੀਪੂ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਰਤ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਫਤਰ ਖੰਨਾ ‘ਚ ਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ( ਰਜਿ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿਨਫੌਕਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ( ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ) ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਮੋਹਨਪੁਰ ( ਖੰਨਾ) ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ , ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਡੀਪੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ‘ਚ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜੂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ , ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਹਿਸਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਡੀਪੂ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਖੰਨਾ ਕਿਰਤ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਫਤਰ ‘ਚੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਨਰ, ਤਖਤੀਆਂ, ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
