ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾਖਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 (4) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ

ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2023:-ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ ਟੀ ਈ ਨਿਯਮ 2011 ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਕਾਂਰ ਨਾਥ ਡਿਪਟੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਗ, ਟੀ ਆਰ ਸਰੰਗਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਓ ਪੀ ਚੋਪੜਾ ਐਸ ਈ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਏ ਓ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ ਐਮ (ਐਨਆਈਸੀ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ 2009 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ ਟੀ ਈ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 (4) ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਟੀ ਈ ਰੂਲਜ਼, 2011 ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।