ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ – ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ 2023 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਐਚ. ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
