ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ – ਐਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਥਰਾਅ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 97 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 1767 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ।
