ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਗਸਤ 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਭਾਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੌ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਫਿਊਚਰ ਗੈਮਿਗ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ , ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਭਾਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਐਸ ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ,ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਬਿਊਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮਈ 35 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ 1700 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
