ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ – ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 7 ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 32 ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1358 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਪਿਕਨਿਕ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
