ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 22 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਕ ਫਰਦ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਿਪਸ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਆਈ ਏ ਅਫਸਰ ਨੀਲਿਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਝ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ।
