ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 5 ਜੂਨ-ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਟੋਭੇ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਟੋਭੇ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਹਾਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਏਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ 8 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੇ ਇਹ ਟੋਭੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
