ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
