ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ -ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂ. ਐੱਫ. ਬੀ. ਯੂ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ. ਬੀ. ਆਈ.), ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੂ. ਐੱਫ. ਬੀ. ਯੂ. ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ 9 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25,000 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਹੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ।
