ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 100 (ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ.) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
