ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 01 ਨਵੰਬਰ 2021 – ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਦਿਨ ਕਲਮਛੋਡ਼ ਹਡ਼ਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮਛੋਡ਼ ਹਡ਼ਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 01, 02 ਅਤੇ 03 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 07 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 07 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੁਰਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸੇਵਕ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੀਰਜ ਦੇਵਗਨ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਮਰਜੀਤ ਮਚਾਕੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਟੀ.ਈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅੇੈਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੰਗੂ ਬਾਂਸਲ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 200/- ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਹਰੇਕ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਰੋਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕੜੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਰੂਰ ਲੈਣਗੇ।
ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 07-11-2021 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
