ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 6-ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ/ਆਊਟ ਸੋਰਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, 1-1-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, 200/- ਰੁਪਈਆ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 06-10-2021 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਤੀ 08-10-2021 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 17-10-2021 ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੁਰਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 04-10-2021 ਤੋਂ 06-10-2021 ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਾਂ ਮਿਤੀ 08-10-2021 ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋਡ਼ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਾ ਮੈਨੂਅਲ/ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੇੈਪਈ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਹਿਗਾਈ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਆਉਟਸੋਰਸ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜਰ) ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨੰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੀਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
