ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਰਣ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
