ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਰਕਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਬੀਟੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੁ ਇਲਾਵਾ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੁਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸੇਕ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਵ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਮਕ ਦੀ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਜੂਨ, 2021 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਕਿਲੋ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਮਕ ਦਾ ਵੰਡ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਮਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨਮਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਪਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।