ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਟਾਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ- ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੁੰ ਲਾਲਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਮੈਪ ਸ੍ਰਿਜਤ ਕਰਨ ਦਾ 89 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰਅਗਲੇ 89 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੋਨ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਇਟ ਲਾਇਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਫਲਾਇੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।, ਡਾਟਾ ਪੋ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੀਚਰ ਐਕਸਟ੍ਰੇਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ 33 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਪ-1 ਦਾ ਕਾਰਜ 32 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਪ-2 ਦਾ ਕਾਰਜ 115 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾਂਕਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡੇਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਰਨਾਲ ਪਿੱਲਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਲਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਪਿਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਟਾਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਨੁੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
