ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਹਿਤਾ ਰਕਮ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੁਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੋਦਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਵੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਪਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।