ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੰਚ ਕਰਮ ਦੇ 475 ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਬਿਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਅ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਹਿ ਬਾਜਾਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਤੇ ਮਕਾਨ/ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ/ਲੀਜ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ/ਤੈਅ ਬਾਜਾਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੱ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ/ਲੀਜ/ਲਾਇਸਂੈਸ ਫੀਸ/ਤੈਅ ਬਾਜਾਰੀ ਮਕਾਨ/ਦੁਕਾਨ ਲਏ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਬਜਾਧਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਆਗਾਮੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤ ਭਵਨ ਜੋ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਤ ਭਵਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੋ ਫਲੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਫਲੋਰ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੂ੍ਰਤਲ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਜੇਕਰ ਲਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜਿਲ ਭਵਨ ਦਾ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੂ੍ਰਤਲ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜਲ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੋ ਮੰਜਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜਲ ਦੇ ਭਵਨ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਛੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰੀ ਮੰਜਲ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੁੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਆਦਾਨ੍ਰਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਮਾਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੈਧ ਕਬਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜੀਨਾਂ ਨੁੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਵੈਧ ਕਬਜੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
