ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਸਟ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡੀ. ਜੀ. ਐਚ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤਕ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸੌਂਪਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕਿਥੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।