ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ. ਐਮ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰੋਟਰਿਅਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।2020 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਈ. ਐਮ. ਆਈ. ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਕਰਜ਼ੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਕਾਰ-ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਈ. ਐਮ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈ. ਐਮ. ਆਈ. ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।