ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ’ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਹ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।