ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਯਤ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾਂ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਯਤ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਸਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਿਸਮ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਤੋਸਾਹਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ।ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 (1) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 9 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ, ਮੱਧਮ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਚਈਪੀਸੀ) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੀਮਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ੍ਹੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂ-ਮਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਈ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਸਹੂਲਤ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐਚਐਮਐਸਐਫਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।