ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ : ਤੋਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪੂਸਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ‘ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ 2.17 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।