ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਈਂਸ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਪੀਯੂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਪੀਯੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਸਰਵਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ,ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਕੈਂਥ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
