ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹਿੰਸਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ’ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣ) ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਸਾਬੋਤਾਜ’ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ (ਹਿੰਸਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ) ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਨਾ ਐਲਾਨਣ।