ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲਕੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਗੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 35% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾ਼ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਰਗੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 10.10.2014 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਰਤਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ 85ਵੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਤਰੱਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 10.10.2014 ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ 2017 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ 09.07.2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ , ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ 2 ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2021 ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
