ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੈਲਟਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਠਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੱਲ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਝਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।