ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 2625 ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਵੰਡ, 1467 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਮਿਸ਼ਨ 100 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 372 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2625 ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੰਡੇ ਅਤੇ 1467 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਨਲਾਈਨ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਵੈਬਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂ.ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14064 ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ 1940 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1938 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਹਿੱਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੁੱਕਸ, ਐਜੂਸੈਟ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ, ਟੀ.ਵੀ. ਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਵੀਡਿਓ ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 19107 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 6832 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1467 ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ 13859 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ (ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 13.48 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 7300 ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 14000 ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰੈਗਲੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾ.ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਸੁਫਨਾ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।