ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|