ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ – ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਯੂਰਵੈਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਯੂਰਵੈਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯੂਰਵੈਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੂਰਵੈਦ ਮੈਡੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ| ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ| ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 3 ਆਯੂਰਵੈਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ|