ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਭਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਧਰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਫਤਹਿਗੜ ਚੂੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਸੰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਭਾਈ ਨਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ/ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ , ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਭਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ’ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
