ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਕੀਮ (ਡੀਟੀਆਈਐੱਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ 25 % ਖਰਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐੱਸਪੀਵੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ- ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ / ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਡੀਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਡੀਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।