ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜੁਲਾਈ 2020 – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ,ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾ-ਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸੰਗ ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰ ਪਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਲਣ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦਰ ਜੱਸੀ,ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ,ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ’ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
