ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 223 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ!’
